ऋृषि भट्टराई
बिज्ञापन
एकातिर दरबन्दी राखेर अर्काेतिर काजमा कार्यरत रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको काज रद्ध गरिरहेको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ।
मन्त्रालयले हालैमात्र २४ उच्च तहका कर्मचारीको काज रद्ध गरेर पूरानै दरबन्दी रहेकै ठाउँमा खटाएको छ तर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका निमित्त (मेसु) डा. इन्द्र ढकाल एक महिना- दुई महिना होइन एक बर्षदेखि लुम्बिनी अस्पतालमा काजमा कार्यरत छन् जबकी नियमअनुसार तीन महिनाभन्दा लामो समय काजमा कार्य गर्न पाइदैन । साता दिन अगाडि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले काज फिर्ता गरेर दरबन्दी भएकै स्थानमा जान संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्राचार गर्यो,उनलाई तर मन्त्रालयको पत्र समेत अटेरी गर्दै उनी लुम्बिनी अस्पताल छोड्न मानिरहेका छैनन् । उनी आफ्नो दरबन्दी रहेको गजेन्द्र नारायण अस्पतालमा फर्किन अटेर गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले एघारौं तहका कर्मचारी हुँदाहुँदै दशौं तहका ढकाललाई २०८१ जेठमा निमित्त मेसुमा रहेर कामकाज गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो ।
बिज्ञापन
आफ्नो दरबन्दी भएको अस्पताल गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, सप्तरीमा हाजिर हुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत जेष्ठ २३ मा निर्देशन समेत दिएको भए पनि उनी काजमै कार्यरत छन्,दरबन्दी भएको ठाउँमा फर्किन मानिरहेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, डा. ढकाललाई २०८१ साल असार ५ गतेको निर्णयअनुसार सप्तरी जिल्लामा रहेको गजेन्द्रनारायण अस्पतालमा पदस्थापन गरिएको थियो तर उनी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको कारण देखाएर दरबन्दी भएको ठाउँमा खट्न मानिरहेका छैनन् ।
बिज्ञापन
गजेन्द्रनारायण अस्पतालले २०८१ कात्तिक २५ मन्त्रालयलाई मौखिक ताकेता गरेपछि उनलाई दरबन्दी भएको ठाउँमा हाजिर हुन भनिएको हो । डा ढकालका कारण अस्पतालमा सेवा प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले संघ अन्तर्गतका डा ढकाललाई तुरुन्त दरबन्दी रहेको अस्पतालमा हाजिर हुन निर्देशन दिँदै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई बोधार्थसमेत दिएको छ । तर, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले नयाँ मेसु नियुक्त गरेर ढकाललाई रमाना दिनुपर्नेमा आनाकानी गरिरहेको छ ।
उता, संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख सहसचिव ऋषि आचार्यले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आएको बताए । सबै संघीय अस्पतालमा काज फिर्ता गरी सम्बन्धित दरबन्दीमा जान निर्देशन भएकाले डा ढकालको कुनैपनि हालतमा थमौती नहुने उनको भनाइ छ । यता, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गत जेठ २६ गते सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि ताकेता गरेको छ ।
प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत एघारौं तहका डा विष्णु गौतमले दायर गरेको रिट निवेदनमा गत भदौ ३० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल र अब्दुलअजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अस्पताल व्यवस्थापन सरहको योग्यता हासिल गरेको व्यक्ति नियुक्त गर्न र हाल कार्यरत ढकाल निमित्त मेसुको उल्लेखित योग्यतामा अयोग्य भएकाले उनलाई हटाउन भनिएको छ ।यद्यपि, समयमै मेसु नियुक्त नगरेर प्रदेश सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको छ । २०८१ असारमै सरुवा भएका ढकाल अहिलेसम्म सरुवा भएको ठाँउमा जान र प्रदेश सरकारले नयाँ मेसु नियुक्त गर्न बिलम्ब गर्नुले यो विषय झनै पेचिलो बनेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले संघीय मन्त्रालयले साबिकको दरबन्दीमा जान ताकेता गरे पनि केही समयका लागि ढकाललाई नै निरन्तरता दिन पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । उनलाई दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाउनुको साटो उल्टो प्रदेशले संघको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
